२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा एउटा मुद्दा थियो स्थानीय स्रोतसाधनमाथि स्थानीयकै अग्राधिकारको मुद्दा । हुन त यो माओवादीकै मात्र मौलिक मुद्दा चाहिँ थिएन । बिश्वब्यापी रूपमा यो सवाल उठेकै थियो । नेपाल तत्कालीन माओवादीले यो मुद्दालाई केही हदसम्म उठाएकै हो । केही नुतन काम पनि भएकै हो । त्यो मध्य रसुवामा चिलिमे जलविद्युतमा आयोजनामा भएको संघर्ष पनि एक थियो । चिलिमे संघर्ष स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको अग्राधिकारकै लागी भएको आन्दोलन थियो । यो संघर्षले जलविद्युतको सेयर जनताले पाएका थिए । अहिलेको उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ त्यो समय चिलिमे जलविद्युत आयोजनामै कार्यरत थिए । त्यो संघर्षपछी अन्य जलविद्युतको सेयर पनि स्थानीयले पाउने वातावरण बनेको छ ।
रसुवा हाइड्रोपावरको हव रूपमा चिनिन थालेको छ । थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू रसुवा जिल्लामा बनिरहेका छन् , बन्ने क्रम जारी छ् । यो आयोजनाहरूबारे जान्ने र बुझ्ने अधिकार स्थानीयलाई हुन्छ । यो एउटा मौलिक हक जस्तै हो ।
म हाइड्रोको प्राबिधिक पक्ष धेरै बुझ्दिन तर हाइड्रोले निभाउनु पर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालको पक्षमा थोरै भएपनि जानकारी राख्छु ।
रसुवामा बनिरहेका हाइड्रोपावरहरूले स्थानीयको हितमा दर्जनौं काम गर्न सक्छन । निति छैन भने निति बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । त्यो आइपिओ भनिने आधारभुत सेयर स्थानीयलाई प्राथमिकतासहित दिने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यहाँका जनतालाई प्राथमिकता सहित रोजगारमा जोडन सकिन्छ । सामाजिक उत्तरदायीका काम हाइड्रोपावरको समन्वयमा गर्न सकिन्छ । पर्यावरणलाई जोगाउदै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सहभागीता महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय दलका नेताहरूको हाइड्रोपावरसँग संवाद भएको सुनिन्छ , तर उनीहरूले आमूल हितको काम गरेको उदाहरण भेटिएको छैन । केही नेताहरू बाहेक अरुलाइ यस बिषयमा जानकारी समेत छैन । राजनीति पहुँचको आधारमा थोरै रसुवावासीले रोजगारमा जोडिन पाएका छन् । तर यो पर्याप्त छैन । कुनै योग्यता भएको युवा खाडी पुग्ने तर जिल्लामा पाउनुपर्ने रोजगार नपाउने स्थिति छ ।
एकजना जनप्रतिनिधिले एउटा हाइड्रोको सन्दर्भमा मसँग भनेका थिए – उनीहरूको काम गर्ने शैली निकै व्यवस्थित छ । यसमा बिमती त होइन । तर मुख्य सवाल उत्तरदायित्व र अग्राधिकारको हो । जनताको हितमा अभिव्यक्त हुन नसक्ने स्थानीय विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुनै परिभाषामा विकास भनिदैन । एकजना युरोपेली पर्यटनले ठमेलमा भनेको सम्झिन्छु । कुनै गाउँमा बसेको एउटा कारखानाको सन्दर्भमा उनले भनेका थिए । त्यो कारखानाले स्थानीयलाई रोजगार , पर्यावरण संरक्षण र विकास निम्ति निकै सशक्त काम गरेको रहेछ । यो रसुवा जिल्लामा गर्न सकिएला । सक्नुपर्छ ।
दुई बर्षपछि कस्ले चुनाव जित्छ टाइपको चिया गफलाई यता जोडन सके सिर्जनात्मक होला कि ? तर हामीलाई खासै ध्यान छैन ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
